पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक विधेयक पारित किया है, जो सांसदों को सुरक्षा कारणों से एक तय समय तक अपनी संपत्ति के विवरण को गोपनीय रखने की अनुमति देता है. अब सदन के स्पीकर या चेयरमैन यह तय कर सकेंगे कि संपत्ति का खुलासा सार्वजनिक किया जाए या नहीं.
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