सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को प्रतिनियुक्त किए गए 8505 अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालयों में कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट करें.
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