स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में देश के 100 शहरों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए हुई थी. 10 सालों में 1.64 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए. भोपाल, भागलपुर, जयपुर और लुधियाना की ग्राउंड रिपोर्ट में कई परियोजनाएं अधूरी, खराब रखरखाव और जनता को अपेक्षित लाभ न मिलने की तस्वीर सामने आई है.
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