'बॉसगिरी' पड़ी भारी! कर्मचारियों को msg भेजने पर कोर्ट ने लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय को सरकारी कर्मचारियों को संदेश भेजने से रोक दिया है और निजता उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए स्पष्टीकरण मांगा है. याचिका में आरोप है कि CMO ने अवैध तरीके से कर्मचारियों की निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हासिल कर बड़े पैमाने पर संदेश भेजे.

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