सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के साथ-साथ झारखंड और ओडिशा से भी न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि पुनरीक्षण की रफ़्तार बढ़ाई जा सके. लेकिन अभी भी इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
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