यूजीसी के अनुसार, SC/ST और OBC छात्रों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव को अपराध माना जाएगा, जिसके लिए कठोर कार्रवाई का प्रावधान है. ये नियम वर्ष 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए गए हैं और इनका उद्देश्य कैंपस में समानता और समावेशन सुनिश्चित करना है.
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