अदालत में दायर याचिका में दलील दी गई कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम योग्यता मानकों में कमी असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है.
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