ईंधन संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सख्त बचत से जुड़े कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दी है. सरकारी वाहनों के ईंधन में 50 प्रतिशत कटौती और 60 प्रतिशत वाहनों को दो महीने के लिए सड़कों से हटाने का फैसला हुआ है. मंत्रियों के दो महीने के वेतन और बोर्ड बैठकों की फीस को भी बचत में जोड़ा जाएगा, जबकि विदेशी यात्राओं पर रोक जारी रहेगी.
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