आयकर विभाग के अनुसार, 16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही अटकी हुई है. चीफ जस्टिस ने संशोधन की वैधता पर तीन महीने का मोराटोरियम देने पर विचार किया. मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है. संशोधन के बाद सभी नोटिस और आकलन कार्यवाही फिर से जीवित हो जाएंगी, जिससे आयकर प्रक्रिया में तेजी आएगी.
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