इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें इस आलोचना पर हैरानी हो रही है, क्योंकि ऐसे नियम 2012 से ही मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि 2019 में दो माताएं कोर्ट गई थीं, जिनका कहना था कि पुराने नियम SC/ST छात्रों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं. तब से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है.
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