छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साओ ने कहा कि इससे धर्मांतरण से जुड़ा मौजूदा कानून और मजबूत होगा. सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करना चाहता है कि धर्मांतरण का काम जबरदस्ती, पैसे देकर या किसी लालच में न किया जाए.
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