पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच शह-मात का खेल चल रहा है. ममता सरकार सवा करोड़ वोटर्स के नाम काटने को केंद्र के खिलाफ साजिश का नरेटिव सेट करना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले, जिसमें वोट कटने वालों का नाम सार्वजिनक रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया है टीएमसी सरकार इसे अपना जीत बता रही है. वास्तविकता क्या है इसे समझते हैं…
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