यूजीसी के मुताबिक़ नए नियमों का मक़सद ये है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने‑लिखने और काम करने वाले सभी लोग समान अवसरों का लाभ उठा सकें, लेकिन कई लोग इस नियम में ही भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं.
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