उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव ख़त्म करने के लिए यूजीसी ने जिन नए नियमों का एलान किया है उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर और कई राजनीतिक दलों की ओर से भी विरोध जताया जा रहा है.
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