सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताबों में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि अध्याय विशेषज्ञ समिति की मंजूरी के बिना प्रकाशित नहीं होगा और सरकार को एक सप्ताह में विशेषज्ञों की समिति बनाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर भी चेतावनी दी है और कहा कि विदेश में बैठे लोग भी कानून के दायरे में आएंगे.
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