देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने में हो रही देरी को देखते हुए मोदी सरकार अलर्ट हो गई है. सरकार अब 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जिसके लिए विपक्ष के साथ भी बातचीत करेगी.
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