लोकसभा में सरकार ने बताया कि 2016 से 2025 के बीच मौजूदा जजों के खिलाफ 8639 शिकायतें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को मिली हैं. इनमें सबसे ज्यादा 1170 शिकायतें सिर्फ 2024 में दर्ज हुईं. सरकार ने स्पष्ट किया कि जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच न्यायपालिका के ‘इन-हाउस मैकेनिज्म’ के तहत होती है.
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