नेपाल सरकार ने पिछले साल हुए Gen-Z आंदोलन के दौरान हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल तीसरी बार 25 दिन बढ़ाकर 11 मार्च तक कर दिया है. तीन सदस्यीय इस आयोग का गठन सितंबर में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार ने किया था, जिसकी अगुवाई पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की कर रहे हैं.
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