सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है. इस आदेश के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई ‘उड़ान योजना’ के तहत राजस्थान देश का पहला राज्य बना, जिसने पात्र महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए.
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