उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने मोर्चा खोल दिया है. जौनपुर, देवरिया, मिर्जापुर और लखनऊ में करणी सेना और सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इसे ‘काला कानून’ बताते हुए सरकार को सीधे तौर पर 2027 के चुनावों में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है.
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